पटना (PATNA) • NEWS ANP SPL —
जब मैंने बिहार पर लिखना शुरू किया, तब मेरा लक्ष्य इस राज्य की कहानी को नए नजरिए से देखने का रहा—एक ऐसी कथा, जिसमें बीते वर्षों की चुनौतियों से ज़्यादा आने वाले समय की संभावनाएँ दिखाई दें। लंबे समय तक, नीतिगत गलियारों में बिहार को हमेशा पिछड़ेपन के एक स्थायी ढर्रे में फँसा राज्य कहा जाता रहा—जैसे वह विकास के “निचले स्तर वाले चक्र” से कभी बाहर ही न निकल सके। दशकों पहले रिचर्ड नेल्सन ने जिस स्थिति का वर्णन किया था, उससे कई एशियाई और भारतीय प्रदेश आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहार पर अक्सर यही आरोप लगता रहा कि यह कम उत्पादकता और कम आय वाले दुष्चक्र में अटका है।
आज वह पुरानी छवि तेजी से बदल रही है। बिहार अब उन राज्यों की सूची में शामिल है, जहाँ अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय गति पकड़ी है। वित्त वर्ष 2025–26 में राज्य का नाममात्र जीएसडीपी 22% बढ़कर करीब 11 लाख करोड़ रुपये पहुँचने का अनुमान जताया गया है। कभी कृषि-प्रधान माने जाने वाले इस राज्य में आर्थिक ढाँचे का पुनर्गठन हो रहा है—जहाँ अब उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 26.6% तक पहुँच चुका है और सेवाओं का वर्चस्व लगातार मजबूत है। राजस्व अधिशेष, पूंजीगत निवेश में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में दो अंकों की वृद्धि यह संकेत देते हैं कि बिहार अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा। अनुमान बताते हैं कि 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 200 बिलियन डॉलर की सीमा पार कर सकती है।
पिछले बीस वर्षों में स्थिति नाटकीय रूप से बदली है। 1990 के दशक में जहाँ प्रति व्यक्ति आय वृद्धि लगभग ठहर-सी गई थी, वहीं 2000 के बाद यह लगातार बढ़ती रही। 2004–17 के दौरान जीएसडीपी लगभग 8% CAGR की गति से आगे बढ़ा। कृषि रोजगार में भारी गिरावट और दूरसंचार, निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रों का विस्तार बिहार के बदलते आर्थिक स्वरूप को दर्शाता है। राज्य अब राष्ट्रीय विकास यात्रा में अपनी मजबूत भूमिका खोज रहा है।
भारत के उच्च-विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में बिहार का योगदान तभी संभव है, जब वह पाँच मुख्य दायरों में सुधार को प्राथमिकता दे:
1. प्रवासी ताकत को विकास पूँजी में बदलना
बिहार की बड़ी संख्या में कामकाजी आबादी देश और विदेश में बस चुकी है। लाखों घरों की आय बाहरी राज्यों और विदेश से भेजी गई रकम पर निर्भर है। यह प्रवासी परिघटना बिहार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि इस विशाल श्रमिक वर्ग के साथ मजबूत संस्थागत संबंध बनाए जाएँ, तो धन-प्रेषण को उद्यमिता, शिक्षा और स्थानीय निवेश में बदला जा सकता है। कई देशों ने ऐसा करके अपनी अर्थव्यवस्था को गति दी है।
2. बुनियादी ढाँचे में तेज़ विस्तार
सड़कों, रेलमार्गों, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर हुए निवेश ने बिहार की भौतिक संरचना को नया रूप दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, रेल लाइनों के दोहरीकरण, नई ट्रेन सेवाओं और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विस्तार से राज्य की पहुँच और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है।
हालाँकि, पर्यटन क्षमता का अभी भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद कोई एकीकृत रणनीति नहीं है जो बिहार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मजबूत गंतव्य बना सके। नियमों की जटिलता और लंबित मंज़ूरियाँ निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं—इसे बदलना आवश्यक है।
3. निजी निवेश को मुख्य चालक बनाना
सरकारी निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन निजी पूँजी अब भी सीमित है। नौकरशाही में व्याप्त सावधानी और जोखिम-टाल प्रवृत्ति निजी क्षेत्र की भागीदारी पर असर डालती है। यदि विभागों के लिए निजी पूँजी आकर्षित करने के स्पष्ट लक्ष्य तय हों और उनके प्रदर्शन का आकलन पारदर्शी रूप से किया जाए, तो परिदृश्य बदल सकता है। विदेशी निवेश, बहुपक्षीय फंडिंग और PPP मॉडल से विकास की गति दोगुनी हो सकती है।
4. मानव पूँजी का उन्नयन
राज्य को अपने युवाओं की शिक्षा और कौशल पर गंभीरता से निवेश करना होगा। प्राथमिक स्तर पर स्थिति बेहतर है, लेकिन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बिहार अभी भी राष्ट्रीय मानक से पीछे है। कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की अनदेखी उत्पादकता की गति धीमी करती है। उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना और कॉलेजों को कंपनियों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।
5. राजकोषीय अनुशासन का समझदारीपूर्ण उपयोग
बिहार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर हुआ है। यही गुंजाइश राज्य को मानव विकास और दीर्घकालिक संरचनाओं में निवेश का अवसर देती है। यदि संसाधन अल्पकालिक लोकप्रिय घोषणाओं के बजाय भविष्य-उन्मुख योजनाओं पर लगाए जाएँ, तो विकास अधिक स्थिर और व्यापक होगा।
इन सभी प्राथमिकताओं का मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। किसी समय जड़ता में बंधा राज्य अब तकनीक, संस्थागत सुधार और प्रवासी शक्ति के सही उपयोग से अपनी दिशा खुद बना सकता है। बिहार आज पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास में दिखता है—और अब इस प्रगति को स्थायी और संस्थागत बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है।
राज्य और केंद्र के बीच विकसित यह सहयोगात्मक माहौल बिहार के लिए बड़े अवसर खोले हुए है। अब बिहार किसी असहाय अवस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उस प्रदेश की तरह उभर रहा है जो अपनी राजनीतिक ऊर्जा को विकास की दिशा में मोड़ने लगा है।
