नई दिल्ली: आधार को लेकर बड़े बदलाव, 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे नए नियम
नई दिल्ली(NEW DELHI):अब आधार से जुड़ी सेवाओं में कई ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं, जिनसे इसकी प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो जाएगी। रोज़मर्रा के काम—जैसे कि सरकारी लाभ लेना, पहचान प्रमाण देना, स्कूल में बच्चों का नामांकन कराना—इन सब में आधार की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने 1 नवंबर 2025 से कुछ नए प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। आइए समझते हैं कि क्या बदलने वाला है।
1. आधार अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
अब आधार की जानकारी में सुधार करने के लिए आपको पहले की तरह केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
सरकार ने ऑनलाइन अपडेट सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि आपकी नई जानकारी सीधे आपके अन्य सरकारी दस्तावेज़ों—जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड—से मेल खाकर सत्यापित हो जाएगी। इससे प्रक्रिया तेज भी होगी और गलत जानकारी का जोखिम भी कम होगा।
अपडेटेड शुल्क संरचना (नई फीस)
- नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने की फीस: ₹75
- बायोमेट्रिक (फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिस) बदलने की फीस: ₹125
- 5–7 और 15–17 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट: बिल्कुल फ्री
- ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट: 14 जून 2026 तक मुफ़्त
- आधार कार्ड रीप्रिंट: ₹40
- घर पर एनरोलमेंट सेवा:
- प्रथम व्यक्ति – ₹700
- उसी पते पर अतिरिक्त व्यक्ति – ₹350 प्रति व्यक्ति
2. पैन–आधार लिंक करना अब अनिवार्य
सभी पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से जोड़ना होगा।
अगर यह समयसीमा पार हो गई, तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय माना जाएगा और:
- टैक्स रिटर्न दाखिल करना
- बैंकिंग व बड़े लेनदेन
- निवेश से जुड़े काम
सब कुछ प्रभावित होगा।
नया पैन बनवाने वालों के लिए भी आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
3. KYC प्रक्रिया और सरल की गई
अब वित्तीय संस्थानों और बैंकों में पहचान सत्यापन (KYC) के लिए कई आसान विकल्प उपलब्ध होंगे:
- आधार OTP आधारित KYC
- वीडियो आधारित KYC
- प्रत्यक्ष (इन-पर्सन) KYC
इससे ग्राहकों को लंबी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।
इन बदलावों की वजह
इन नए प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि:
- आधार सेवाएँ अधिक तेज और डिजिटल हों
- नागरिकों को घर बैठे सुविधाएँ मिलें
- गलत दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी पर नियंत्रण लगे
- डेटा सुरक्षा और वेरिफिकेशन मजबूत हो
सरकार का कहना है कि नए नियमों से लोगों का समय बचेगा और आधार का उपयोग और अधिक भरोसेमंद हो जाएगा।
