धनबाद, 22 अगस्त 2026। झामुमो धनबाद जिला समिति की ओर से धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें जिला सचिव मन्नू आलम, केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉ. नीलम मिश्रा, पूर्व मेयर चंद्र शेखर अग्रवाल, जिला प्रवक्ता समीर रवानी और महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान मौजूद रहे।
प्रेस वार्ता में जिला सचिव मन्नू आलम ने भाजपा पर छात्र-युवाओं के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं की मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मिला है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बनाना छात्रों के हित में नहीं है।
मन्नू आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है तथा न्यायालय के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि यदि वह वास्तव में छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है तो न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा क्यों नहीं करती।
केंद्रीय मीडिया पैनलिस्ट डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि छात्र किसी राजनीतिक दल के मोहरे नहीं हैं। उन्होंने भाजपा से छात्र हित के मुद्दे पर राजनीति बंद करने की अपील करते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए।
उन्होंने MMDR विधेयक को झारखंड के खनिज संसाधन, राजस्व और राज्य के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए भाजपा से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर अधिकार का सवाल बेहद गंभीर है और इस मुद्दे पर जनता जवाब चाहती है।
पूर्व मेयर चंद्र शेखर अग्रवाल ने कहा कि धनबाद की जनता कोयला और खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों के सवाल को लंबे समय से देखती आई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसके शासनकाल में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों से जुड़े हितों के साथ मिलकर छात्रों का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है।
अग्रवाल ने झारखंड से भाजपा के नौ सांसदों को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से ऊपर झारखंड के विकास और राज्य के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।
झामुमो नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा पहले छात्र हित के नाम पर राजनीति बंद करे और MMDR विधेयक से झारखंड के हितों एवं अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपना स्पष्ट रुख जनता के सामने रखे। पार्टी ने कहा कि छात्र-युवा, शिक्षा, रोजगार और जल-जंगल-जमीन-खनिज पर झारखंड के अधिकार के सवाल पर वह किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।
कुसुम न्यूज़ से कुमार की रिपोर्ट
