देश के 8वें सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं रसेल सोरेन
झारखंड के सीएम रसेल सोरेन हीरों के हार का शौक रखते हैं। उनके पास हीरों की जीवनी का बड़ा सार है। इनके पास 22.63 ग्राम और 15.16 ग्राम के दो हार हैं। इनकी कीमत: 4,63,739 रुपये और 3,51,493 रुपये है।
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इतना ही नहीं इनके पास एक सेट भी है। जो 48.91 ग्राम वजनी है। इसकी कीमत 9,57,432 रुपये है। इन सबके साथ 21.33 ग्राम का इटैलियन चेन भी है। अनुमानित कीमत 1,18,488 रुपये है।
देश के टॉप 10 अमीर सीएम की लिस्ट में
इतना ही नहीं वैलेंटाइन सोरेन देश के टॉप 10 अमीर सीएम की लिस्ट में शामिल हैं। इस सूची में वे 8वें नंबर पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 25,33,87,953 रुपये की है। जिसमें उनकी निजी संपत्ति 22,73,330 रुपये है।
इन पर असली भी है जो 3,92,63,081 रुपये की है। ये बात है ADR की रिपोर्ट में खुलासा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने वर्तमान लार्क्स का विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है। जिसमें सामग्री का खुलासा किया गया है।
सीएम के पास 60 हजार की कार
एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएम रसेल सोरेन के नाम पर सिर्फ एक गाड़ी है। यह कार साल 2008 मॉडल की है। कीमत मात्र 60 हजार रुपए है। इसके अतिरिक्त करीब 55 हजार रुपये की एक राइफल भी है। सीएम रसेल सोरेन की टिप्पणी का विस्तृत विवरण से मीटिंग वाला, वेतन और फिक्स्ड से मुलाकात वाला, दिलचस्प तरीका बताया गया है। साल 1994 में साइंस से इंटर की पढ़ाई एलिवेल सोरेन 5 लीगल केस में हुई।
तिरुवनंतपुरम, बोकारो और मलबे में जमीन के 23 प्लॉट
एक फूड्स की रिपोर्ट और चुनाव आयोग में दिए गए फिडेविट कर्मचारी हैं कि रॉयल सोरेन के पास रांची, बोकारो और सीमेंट ग्राउंड के 23 प्लॉट हैं। ये प्लॉट्स वे साल 2006 से साल 2008 के बीच बाज़ार में हैं। ये प्लॉट क्रोमा के अनगड़ा, बोकारो जिले के जरीडीह और मलबे के गोविंदपुर में है।
बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित भूमि शंकर सोरेन के नाम से है। यह नौकर है। 2400 वर्ग फुट की यह जमीन 25 मई 2002 को खरीदी गई है। इसकी कीमत 50 हजार रुपये बताई गई है। फिर इस पर काम हुआ, जिस पर 8.50 लाख रुपये खर्च हुए। आज इसकी कीमत 80 लाख रुपये है। सीएम बिल्डर्स के सभी 23 भू-खंडों की वर्तमान कीमत 1,92,77,697 रुपये है।
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सीएम बिल्डर्स ने बनाया कानून; उच्च न्यायालय ने रोक लगायी:झारखण्ड में निजी सरकारी कर्मचारियों को 75 प्रतिशत नौकरियाँ देने का कानून था
सोरेन के सीएम ने इसे कानून बनाकर लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश माइकल राव और जस्टिस दीपक की रोशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट में मॉस्को स्मॉल स्कैम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेसिया) की ओर से खुदाई की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। अब केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। पूरी खबर यहां पढ़ें…
