हेमंत ने की 1.36 लाख करोड़ की मांग, रेड्डी ने भुगतान का दिया आश्वासन | रिलायंस ने मांगे 1.36 लाख करोड़, रेडडी ने चुकाया भरोसा – रांची न्यूज़

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केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी दो दिनी यात्रा गुरुवार को रांची। शाम को वे सीएम आवास क्षेत्र। मुख्यमंत्री रसेल सोरेन और राज्य के आला अधिकारियों की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने एकबार फिर कोयला मंत्री रेड्डी के सामने मिनरल रॉयलट की बात रखी

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सीएम ने कहा कि केंद्र-राज्य को एकजुट करने के लिए खनन, परिवहन, भूमि अधिग्रहण आश्रम, किलेबंदी के साथ-साथ वित्तीय सहायता कोष और सीएसआर को बेहतर तरीके से संचालित करने की जरूरत है। इससे संबंधित कोयला खनन से संबंधित मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। लोगों के बीच खनन को लेकर जो नकारात्मक स्थिति है, उसे बदला जा सकता है। सरकार ने बैठक में मिनरल रॉयल्टी को लेकर क्षेत्रवार बजाज राइस का बायर्स को केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में नियुक्त किया। -शेष पेज 13 पर

बैठक में बोले मुख्यमंत्री…

भूकंप से हो रही पर्यावरण हानि कम करने की जरूरत है

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज पदार्थों का जिस तरह से खनन हो रहा है। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस दिशा में पसंद से सोच कर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झरिया में जमीन के नीचे वर्षों से आग लगी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। घाटशिला के जादूगोड़ा में यूरेनियम के खजाने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर खतरे आ रहे हैं। इसका निदान होना चाहिए। कोयला मंत्रालय ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को आधार और कोयला खदानों से जुड़े होने वाले स्वास्थ्य संबंधी एसोसिएट्स के मामले में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे।

जहां खनन समाप्त हो गया है, वह जमीन राज्य को वापस कर देता है: अचल संपत्ति

सीएम ने कहा कि राज्य में ऐसे कई कोयले के टुकड़े हैं, जहां खनन पूरा हो चुका है। कोल ऑर्गेनाइजेशन ने जमीन छोड़ दी है। जमीन पर न तो राज्य सरकार को अधिकार दिया जा रहा है और न ही उसका उपयोग हो रहा है। बंदा होरेल कोल कंपनी में अवैध खनन हो रहा है। इनमें से कई घटनाएँ भी हो चुकी हैं। ऐसे में बंदा खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।

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