उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार में जल स्रोतों के संरक्षण, अतिक्रमण की रोकथाम तथा प्रदूषण मुक्त बनाए जाने को लेकर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को उनके अंचल के सभी तालाब, नदी व जलस्त्रोत तथा सरकारी जमीन की सूची चार-चार, अलग-अलग दिशाओं से लिए गए जीपीएस युक्त फोटो के साथ एक सप्ताह में समर्पित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जल स्रोतों तथा सरकार भूमि का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में तालाब व सरकारी जमीन का स्थान व आकार के साथ पूरा विवरण, वास्तविक स्थिति, यदि अतिक्रमण है तो उसकी प्रकृति स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि जमीन की कमी के कारण केंद्रीय विद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर उतरने से वंचित है।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को तालाब या सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया।
वहीं बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि खनन क्षेत्र में भी जल संरक्षण को लेकर काम किया जा सकता है।
मौके पर नगर आयुक्त श्री रवि राज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, डीएसपी श्री नौशाद आलम, सहायक नगर आयुक्त श्री प्रकाश कुमार तथा सभी अंचल के अंचल अधिकारी मौजूद थे।
कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट
