नगर विकास विभाग एवं पेयजल आपूर्ति योजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) निर्गत करने में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डी.वी.सी.) के उदासीन रवैया के कारण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं बाधित हो रही है।
इसको लेकर शुक्रवार को उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर एवं नगर आयुक्त श्री रवि राज शर्मा ने डीवीसी तथा झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं में हो रहे विलंब की समीक्षा की।
बैठक में जुडको के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर विकास विभाग की निरसा – गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति सहित तीन योजना के लिए डीवीसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से योजना में प्रगति नहीं हो रही है। साथ ही पीएचईडी 1 की योजना के लिए भी डीवीसी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।
जुडको के पदाधिकारियों ने बताया कि सड़क उपयोग, संशोधित इंटेक वेल स्थान, सॉईल टेस्टिंग तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए डीवीसी से एनओसी नहीं मिला है। जबकि कंपनी ने वाटर चार्ज के एवज में डीवीसी को 3 महीने का अग्रिम भुगतान 8 जून 2024 को किया है। इंटेक वेल के लिए पूर्व में चयनित स्थान पर सॉइल टेस्टिंग भी किया गया। परंतु डीवीसी ने 28 दिसंबर 2024 को स्थल परिवर्तन करने का अनुरोध किया। नए स्थल के लिए एनओसी जारी करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज डीवीसी को जमा कर दिए। अब नए स्थल पर सॉइल टेस्टिंग के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति मिल जाए तो मानसून से पहले सॉइल टेस्टिंग पूरा कर लिया जाएगा।
डीवीसी के उदासीन रवैया पर नाराजगी प्रकट करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए संरचना का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य धनबाद के निवासियों को पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीवीसी द्वारा एनओसी जारी करने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने के कारण जिले की बड़ी आबादी योजना से लाभान्वित नहीं हो रही है।
बैठक में डीवीसी के जीएम (सिविल) श्री आर.के. सिन्हा के अलावा जुडको के पदाधिकारी मौजूद थे।
Team PRD Dhanbad
publish-kusum news team
