विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन हेतु झारखंड कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिलना वर्षों से विस्थापित परिवारों को न्याय देने की दिशा में सराहनीय व पहल है।
धनबाद जिला कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सह प्रवक्ता पप्पु कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कैबिनेट के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान हेतु आयोग की मांग वर्षो से लंबित थी जिसे पूरा करने की दिशा में प्रमुख कदम उठाया गया है। आयोग के गठन होने से धनबाद,बोकारो,बड़का गांव,दुमका,चांडिल,एचईसी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा। विकास एवं निर्माण के नाम पर हजारों-हजार परिवारों को उनकी जमीनों से विस्थापित किया गया था,सैकड़ो मामलों में विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर वर्षों से आंदोलनरत हैं लेकिन उचित प्लेटफार्म के अभाव में विस्थापितों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी उनके समस्याओं के समाधान की दिशा में आयोग का गठन एक कारगर कदम है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन का संकल्प लिया था जिसे महागठबंधन सरकार द्वारा मूर्त रूप दिया गया है।झारखंड की जनता ने महागठबंधन की हेमंत सरकार को जिस आशा,उम्मीद और भरोसे से चुना है उस पर राज्य सरकार खरा उतरने का प्रयास कर रही हैं।झारखंड राज्य में महागठबंधन सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों में विस्थापन आयोग का गठन मिल का पत्थर साबित होगा। झारखंड गठन के पश्चात पहली बार आयोग का गठन किया जा रहा है जो राज्य हित में ऐतिहासिक कदम हैं ,इस आयोग के गठन होने की पहल से बरसों से न्याय की बाट जोह रहे परिवारों को आशा की किरण दिखाई पड़ी है। आने वाले समय में आयोग की क्रियाशीलता से निश्चित रूप से विस्थापित परिवारों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से होगा और आयोग गठन होने से झारखंड राज्य में लोगों को सुनिश्चित लाभ मिलेगा!
संवाददाता- गौरव
कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट
