11 फरवरी से झारखंड बोर्ड की शुरूआत
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा क्रैक और इंटरनैशनल एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। 11 फरवरी से शुरू हो रही है गैजेट। अंतिम परीक्षा तीन मार्च को होगी। बोर्ड के डेटाबेस डॉ. अनिल कुमार महंत के निर्देशन की जानकारी आलोक में साझा की गई है।
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पहली सिटिंग में स्कोर की परीक्षा सुबह 9.45 बजे से दिन के एक बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा दिन के दो बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। 26 जनवरी से संबंधित स्कूल-कॉलेज के निर्माता जैक की वेबसाइट www.jac.jharhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
13 दिन 10वीं बोर्ड परीक्षा
शिड्यूल के अनुसार पहले लाइका और इंटरनैशनल वोकेशनल पेपर्स का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। 10वीं की परीक्षा 13 दिन आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 16 दिन होगी। क्रैकर इंटर की परीक्षा में कुल छह लाख शेयर शामिल होंगे। इसमें 3.5 लाख लाख के शेयर और 2.5 लाख के इंटरनैशनल शामिल हैं। आर्किटेक्चर और इंटरनैशनल का एग्जॉम फार्म जमा करने का चलन चल रहा है। लगभग 80 प्रतिशत फॉर्म भरने का कार्य पूरा किया जा चुका है।
क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय लगेगा
प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त पढ़ें। क्रेजी की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका और एक साथ विचारधारा के प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा लेंगे। वहीं इंटरनेट की परीक्षा उत्तर पुस्तिका आधारित आयोजित की जाएगी। 20 मार्च तक संबंधित पुरातात्विक सर्वेक्षणों का आयोजन किया गया।
इसका प्रश्न पत्र 28 फरवरी से तीन मार्च तक संबंधित स्कूल के स्कूल के स्वामित्व की प्राप्ति होगी। वहीं इंटरनैशनल कला, विज्ञान और वाणिज्य की व्यावसायिक परीक्षा चार से 20 मार्च तक होगी। इसकी जांच सामग्री जैक से 27 फरवरी से एक मार्च तक प्राप्त की जा सकती है। ———————————————— इस खबर को पढ़ें…. केंद्र का झारखंड को 1.36 लाख करोड़ बकाया से इनकार:सीएम सोरेन ने कोयला रॉयल्टी के पैसे मांगे थे; पूर्णिया डेमोक्रेट ने संसद में किया था सवाल
झारखंड सरकार केंद्र से कोयला रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपये लंबे समय से मांग रही है। सड़क से लेकर सीएम तक पहुंचे विधायकों और उनके सहयोगियों ने इसे उठाया। इसे तोड़ दिया गया विधानसभा चुनाव तक लड़े गए। सीएम सोलोमन सोरेन और उनके सहयोगी डेमोक्रेट ने चुनाव जीता। सत्य भी प्राप्त हुआ।
अब इस बकाए को लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि झारखंड का कोई भी दस्तावेज नहीं है। कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के दावे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद बढ़ने की संभावना बन गई है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
