उप विकास आयुक्त श्री सन्नी राज ने आज समाहरणालय के सभागार में कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इसमें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन अधिकार अधिनियम, मांझी हाउस निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना तथा छात्रावासों की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री सुशांत कुमार मुखर्जी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिस भी विद्यालय में साइकिलों का वितरण किया गया है, वहां के वितरण कार्यक्रम का फोटो संकलित कर एल्बम तैयार करें तथा उसका संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रहें।
उन्होंने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में वितरित साइकिलों का भौतिक निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। समीक्षा के दौरान कार्य में अनियमितता पाए जाने पर साइकिल आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) को कड़ी फटकार लगाई गई तथा कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
छात्रावासों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जो छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं हैं, उनकी मरम्मत एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराकर उन्हें बच्चों के रहने योग्य बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द आवासीय सुविधा मिल सके।
इसके अलावा स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन अधिकार अधिनियम, मांझी हाउस निर्माण एवं अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
