धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने JSLPS के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के हित में 6 सूत्री मांगों को रखा।
संघ के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश अनुसार सभी राज्यों को 2024 के अंत तक NMMU पॉलिसी लागू करना था, जो अब तक नहीं हुआ है। इसे अति शीघ्र लागू करने की मांग की गई है, ताकि इस महंगाई के दौर में सभी कर्मचारियों को कुछ आर्थिक सहयोग मिल सके।
JSLPS को सोसाइटी एक्ट से खत्म करते हुए कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की गई है, जिससे उन्हें राज्य कर्मियों की भांति अनु सुविधाएं मिल सकें। राज्य कर्मियों की भांति अनु सुविधाएं देने की मांग भी की गई है, जिससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।
5 से 8 के कर्मियों को वरीयता अनुभव योग्यता के आधार पर उच्च स्तरीय पदों पर आंतरिक प्रोन्नति का मार्ग प्रशांत करने की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। HR मैनुअल के अनुसार 10% के दर से वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष स्वचालित हो उसको सुनिश्चित करने की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि हो सके।
7 से 8 की छूते हुए कर्मियों को पुन अपने जिले के निकटवर्ती प्रखंडों में प्रतिस्थापन की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिले। सभी कर्मियों को उनके अपने जिले के निकटवर्ती प्रखंड में पद स्थापना का स्थाई नीति किया जाए, FTE कर्मचारियों का सैलरी SAN SPARSH में एडमिन कास्ट के लॉगिन आईडी से किया जाए।
संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार को लिखित विवरण दिया गया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी आंदोलन उग्र करने की रणनीति अपनाई जाएगी।
कुसुम न्यूज़ से निशा की रिपोट
